राजीव गांधी हत्याकांड के एक आरोपी की सजा माफी की याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल के पास दो साल से भी ज्यादा समय से लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता ए जी पेरारिवलन के वकील से जानना चाहा कि क्या इस मामले में कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त अपने अधिकार का इस्तेमाल कर राज्यपाल से इस पर निर्णय करने का अनुरोध सकता है।
इस समय उम्र कैद की सजा काट रहे पेरारिवलन ने अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास यह याचिका दायर की थी। इसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी आपराधिक मामले में क्षमा देने का अधिकार प्राप्त है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, ‘‘हम इस समय अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन हम इस बात से खुश नहीं है कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश दो साल से लंबित है।’’
सुप्रीम कोर्ट 46 वर्षीय पेरारिवलन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने इस मामले में अपनी उम्र कैद की सजा सीबीआई के नेतृत्व वाली एमडीएमए की जांच पूरी होने तक निलंबित रखने का अनुरोध किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान पेरारिवलन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से पीठ ने कहा, ‘‘राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह से काम करना है। लेकिन अगर राज्यपाल आदेश पारित नहीं करें तो आप हमें बतायें कि कोर्ट क्या कर सकता है?’’
पीठ ने शंकरनारायणन से कहा कि वह कोर्ट को इस तथ्य से अवगत करायें कि किस तरह से वह राज्यपाल से फैसला लेने का अनुरोध कर सकता है और इस संबंध में कानून क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद तमिलनाडु की ओर से पेश अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन से जानना चाहा कि राज्य सरकार कोर्ट के किसी आदेश के बगैर ही राज्यपाल से आदेश पारित करने का अनुरोध क्यों नहीं कर सकती? शंकरनारायणन ने कहा कि राज्यपाल ने एमडीएमए की रिपोर्ट मांगी है।
इस पर पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल केएम नटराज से सवाल किया कि क्या राज्य सरकार ने एमडीएमए की रिपोर्ट भेजने के लिए कोई अनुरोध किया है। नटराज ने कहा कि इस हत्याकांड में व्यापक साजिश की जांच अभी चल रही है। यह जांच ब्रिटेन और श्रीलंका सहित कई देशों में फैली है। पीठ ने नटराज से कहा कि व्यापक साजिश का मकसद यह पता लगाना था कि क्या इसमें दोषी ठहराये गए व्यक्तियों के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे।
पीठ ने नटराज से कहा, ‘‘यह उन लोगों के संबंध में नहीं है जो दोषी ठहराये जा चुके हैं और जेल में हैं।’’ पीठ ने कहा कि व्यापक साजिश की जांच करीब 20 साल से लंबित है। पीठ ने व्यापक साजिश के पहलू की जांच में दो दशक बाद भी केंद्र कह रहा है कि वह दूसरे देशों को भेजे गए अनुरोध पत्रों का जवाब प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इस मामले को 23 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुये पीठ ने नटराज से कहा, ‘‘ आप इसे देखिये और हमें बतायें।’’
पीठ ने याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार को इस मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है। राज्य सरकार ने इससे पहले कोर्ट को बताया था कि मंत्रिपरिषद ने नौ सितंबर, 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया था और इस मामले में सभी सात दोषियों को उनकी सजा पूरी होने से पहले ही रिहा करने की राज्यपाल से सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को राज्य सरकार से कहा था कि वह बताये कि उसने इस मामले में एक मुजरिम की माफी की याचिका पर क्या कोई निर्णय लिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 की रात में तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। इस घटना में आत्मघाती महिला धनु सहित 14 अन्य व्यक्ति मारे गये थे और यह संभवत: पहला आत्मघाती विस्फोट था जिसमें किसी बड़े नेता की जान गयी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मई 1999 में इस हत्याकांड में पेरारिवलन, मुरूगन, संतन और नलिनी की मौत की सजा बरकरार रखी थी। हालांकि, अप्रैल, 2000 में तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने नलिनी की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका पर फैसले में 11 साल के विलंब के आधार पर 18 फरवरी, 2014 को दो अन्य दोषियों-संतन और मुरूगन के साथ पेरारिवलन की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी थी।
