रायपुर : छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा हैं कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्ममियों को उद्योग स्थापना में सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करेगी। श्री अग्रवाल ने यहां नेशनल एससी- एसटी हब योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लघु उद्यमियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि उद्योग के क्षेत्र में एस.टी., एस.सी हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र, सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही है।
वास्तव में देश का समन्वित विकास तभी होगा जब समाज के सभी तबके के लोगों की आर्थिक विकास में समान भागीदारी होगी। उन्होने कहा कि आजादी के बाद देश ने काफी तरक्की की है। लगभग सभी सेक्टरों में देश की प्रगति हुई है। लेकिन प्रगति में समाज के सभी तबके के लोगों की भागीदारी बराबर नहीं है। एससी और एसटी समूह के लोगों की भागीदारी तो और कम है।
विशेषकर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में। केंद्र और राज्य सरकार समाज के ऐसे लोगों को भी उद्योग खोलने और इसे बढ़ाने की इच्छा रखती है। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए उद्योग स्थापना से लेकर वित्तीय सहायता और विपणन में भी कई तरह की रियायत और सहायता प्रदान की जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा भी औद्योगिक एरिया में एसटी-एससी वर्ग के नए उद्यमियों को नि:शुल्क भूमि आवंटन के साथ ही कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। औद्योगिक विकास के लिहाज से विकासशील और पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापना के लिए अलग से आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार एससी-एसटी उद्यमियों के लिए अलग से पैकेज लेकर आई है। इनका लाभ उठाएं और औद्योगिक विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी निभाएं।
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