पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और छह अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है
3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक और राजद नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और एक अन्य आरोपी को 1998 में पूर्व मंत्री बृज बिहारी की हत्या के सिलसिले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जबकि छह अन्य को बरी कर दिया। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को अपनी-अपनी सजा की शेष अवधि काटने के लिए 15 दिनों के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों/अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा गया है, जबकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और छह अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर के अपने आदेश में स्पष्ट किया, आत्मसमर्पण न करने की स्थिति में, अधिकारी कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए उचित कदम उठाएंगे। 2009 में ट्रायल कोर्ट ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
2014 में पटना उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था
लेकिन 2014 में पटना उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की शीर्ष अदालत की पीठ ने 3 अक्टूबर को फैसला सुनाया, जिससे सूरजभान सिंह को राहत मिली और छह आरोपियों को बरी करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने कहा, जहां तक सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, लल्लन सिंह, राम निरंजन चौधरी और राजन तिवारी का सवाल है, हम उन्हें संदेह का लाभ देते हैं और उनकी बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हैं। इसमें कहा गया, आईपीसी की धारा 302 और 307 के साथ धारा 34 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा मंटू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को दी गई सजा और सजा की पुष्टि की जाती है और उसे बहाल किया जाता है।
मुन्ना शुक्ला के खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 307 का आरोप
22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर अपीलों पर आदेश सुरक्षित रख लिया। रमा देवी और सीबीआई ने 2014 में पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 3 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने पाया कि बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू की हत्या के लिए मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के साथ धारा 34 के तहत आरोप साबित हो चुका है और उचित संदेह से परे साबित हो चुका है। इसने यह भी माना कि मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला के खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 307 के साथ धारा 34 के तहत आरोप साबित हो चुका है और उचित संदेह से परे साबित हो चुका है। शीर्ष अदालत ने कहा,इसके परिणामस्वरूप, मंटू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने दोनों दोषियों पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि साजिश के सवाल और सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, लल्लन सिंह और राम निरंजन चौधरी के खिलाफ सबूतों के मामले में उन्हें फंसाने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।
2014 में पटना उच्च न्यायालय के फैसले को SC में चुनौती दी गई
अदालत ने कहा, चूंकि साजिश का आरोप साबित नहीं हुआ है। अदालत ने कहा, “हम उन्हें (छह आरोपियों) बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। रमा देवी और सीबीआई ने 2014 में पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया था। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय उर्फ मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी समेत आठ आरोपियों को पटना उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था।
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