SC On Same Sex Marriage : सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका पर मंगलवार को खुली अदालत में सुनवाई करने पर सहमति नहीं जताई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान पीठ की समीक्षा खुली अदालत में नहीं बल्कि चैंबर में सुनी जाती है।
Highlight :
- समलैंगिक विवाह को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका
- ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार किया
- समीक्षा खुली अदालत में नहीं बल्कि चैंबर में सुनी जाएगी
ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग खारिज
शीर्ष अदालत का स्पष्टीकरण तब आया जब याचिकाकर्ताओं ने 17 अक्टूबर, 2023 के समलैंगिक विवाह के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया और खुली अदालत में सुनवाई का आग्रह किया। वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल ने पुनर्विचार याचिका का उल्लेख करते हुए शीर्ष अदालत से विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए), 1954, विदेशी विवाह अधिनियम (एफएमए), 1969, नागरिकता अधिनियम, 1955, सामान्य कानून और अन्य मौजूदा कानूनों के तहत समान-लिंग और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर खुली सुनवाई का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय 10 जुलाई को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा।
पांच न्यायाधीशों की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। पीठ के अन्य चार न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और पीएस नरसिम्हा हैं। न्यायमूर्ति एसके कौल और एस रवींद्र भट, जो पीठ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की जगह न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीवी नागरत्ना ने ले ली है। सर्वोच्च न्यायालय में शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कई पुनर्विचार याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिसमें समलैंगिक जोड़ों को विवाह समानता का अधिकार देने से इनकार किया गया है।
बहुमत के फैसले
समीक्षा याचिकाओं में से एक अधिवक्ता करुणा नंदी और रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा पारित 17 अक्टूबर, 2023 के बहुमत के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई है, जिसने समान-लिंग और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 17 अक्टूबर, 2023 को चार अलग-अलग फैसले सुनाए। बहुमत का फैसला जस्टिस एसआर भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल ने अल्पमत के फैसले सुनाए हैं। बहुमत के फैसले में कहा गया कि विवाह करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है; ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों नियम, 2020 के मौजूदा प्रावधानों के तहत विषमलैंगिक विवाह का अधिकार है।
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