सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लम्बित मामलों के जल्द निपटान के लिए कदम उठाने को कहा। न्यायालय ने कहा है कि इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज पर विशेष अदालत गठित की जा सकती है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी शामिल हैं, ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि सांसदों के खिलाफ कितने मामले लम्बित हैं। न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका पर जारी किया है।
इस याचिका में दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र को बताना चाहिए कि सांसदों के खिलाफ लम्बित मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतों के गठन पर कितना खर्च होगा। न्यायालय ने कहा कि ऐसा फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज पर किया जा सकता है।
मामले की अगली सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी। निर्वाचन आयोग की वकील मीनाक्षी अरोड़ ने कहा कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए।
