आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दाखिल किया, जिसमें “राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराध ग्राफ” पर चर्चा करने की मांग की गई। आप सांसद ने राज्यसभा महासचिव को दाखिल किए गए प्रस्ताव में लिखा, “मैं आपका ध्यान देश की राजधानी में बढ़ते अपराधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, मंत्री, विदेशी राजदूत और दोनों सदनों के सांसद दिल्ली में रहते हैं। देश की राजधानी अपराध की राजधानी बन गई है।”
सिंह ने बुधवार को भी राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराध दर पर चर्चा करने के लिए कार्य स्थगन नोटिस दाखिल किया था। सिंह ने दाखिल किए गए नोटिस में उल्लेख किया कि “प्रमुख समाचार पत्रों के आंकड़े” डकैती, हत्या के प्रयास और महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि को उजागर करते हैं।
सिंह ने नोटिस में कहा, “2024 के प्रमुख समाचार पत्रों के आंकड़े राजधानी में अपराध की चिंताजनक स्थिति को उजागर करते हैं।
डकैती के मामलों में 23 प्रतिशत, चोरी के मामलों में 25.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि हत्या के प्रयास में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।” नोटिस में आगे कहा गया है, “महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में दिल्ली महानगरों में सबसे ऊपर है। यह स्पष्ट रूप से कानून और व्यवस्था के कामकाज में खामियों को दर्शाता है।” सिंह ने कहा, “महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि और 878 घातक सड़क दुर्घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। सड़कों पर गैंगवार और व्यापारियों से अवैध वसूली की घटनाओं के कारण दिल्ली में दहशत है।”
उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बम धमकियों पर भी प्रकाश डाला और इसे “सुरक्षा प्रणाली की विफलता” कहा, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे खतरे बने हुए हैं। सिंह ने कहा, “2024 में दिल्ली में बम विस्फोट की धमकियों ने बेखौफ अपराधियों को सामने ला दिया है, जो मंत्रालय की नीतियों से नहीं डरते और देश की संसद से लेकर एम्स तक इस तरह की हरकतें करते हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है।” उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक साल में दिल्ली पुलिस द्वारा 1 लाख 70 हजार से अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 1,74,253 अपराधों में हत्या (308), डकैती (1,034), घरों में चोरी (5,735) और वाहन चोरी (25,140) शामिल हैं। संगठित अपराध के बढ़ते मामलों के बावजूद घरों में चोरी (26 प्रतिशत) और अन्य की जांच दर बेहद कम है।” उन्होंने नोटिस में कहा, “इससे यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा उपाय सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।”
