'नया पाकिस्‍तान' का दावा करने वाले इमरान आतंकियों के खिलाफ भी ले 'नया एक्शन' : भारत - Punjab Kesari
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‘नया पाकिस्‍तान’ का दावा करने वाले इमरान आतंकियों के खिलाफ भी ले ‘नया एक्शन’ : भारत

रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान निरंतर छूठ बोल रहा है कि उसने 27 फरवरी को भारत के

भारत ने शनिवार को कहा कि यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ‘नई सोच’ वाले ‘नए पाकिस्तान’ का दावा करते हैं तो उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ नई कार्रवाई और ठोस कदम उठाने चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है और निरंतर झूठ बोलते हुए दुष्प्रचार फैला रहा है। वह आतंकादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के बजाय पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दावे को भी ठुकरा रहा है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यह छूठ फैला रहा है कि उसने 27 परवरी को भारत के दो मिग विमानों को मार गिराया। यदि पाकिस्तान के पास विमान के गिरते हुए वीडियो है या कोई अन्य सबूत है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए तथा यह भी बताना चाहिए कि दूसरे विमान का पायलट कहां है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का केवल एक मिग 21 विमान गिरा था। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान निरंतर छूठ बोल रहा है कि उसने 27 फरवरी को भारत के खिलाफ एफ 16 विमानों का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन भारत के पास इस बात के सबूत हैं कि पाकिस्तान ने एफ-16 विमानों का इस्तेमाल किया है।

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उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान के एक एफ-16 विमान को मार गिराया था। भारत के पास इसकी चश्मदीद गवाह, विमान की इलेक्ट्रानिक सिगनेचर और इस विमान में लगाई जाने वाली एमरेम मिसाइल के टुकड़ सबूत के तौर पर हैं।

उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के समक्ष यह मुद्दा भी उठा रहा है कि पाकिस्तान ने सेवाशर्तों का उल्लंघन करते हुए एफ-16 विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। उन्होंने कहा कि बालोकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बारे में भी पाकिस्तान दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन भारत अपनी बात पर अडिग है कि उसकी यह कार्रवाई पूरी तरह सफल रही। वायुसेना के विमानों ने अपने सभी लक्ष्यों को भेदने में सफलता हासिल की है।

बैंको का कर्ज लेकर फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण प्रक्रिया गत अगस्त में शुरू कर दी थी और इस पर अगला कदम ब्रिटिश सरकार को उठाना है।

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