Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जनजाति विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक ने भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही संविधान की मंशा के अनुरूप जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया है और इस परिषद के सुझावों के अनुरूप निर्णय लेकर आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाएगा।
#WATCH जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजाति विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। (30.07) pic.twitter.com/BrRuMmnfId
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 30, 2024
शर्मा मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में आयोजित राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय के कल्याण की भावना से अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए टीएसपी (जनजातीय उप-योजना) कोष इस बजट में 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में गोविन्द गुरु जनजाति क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके माध्यम से सामुदायिक वनाधिकार क्षेत्रों में विकास और संरक्षण के कार्य किए जाएंगे।
क्या होता है टीएसपी
जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) भारत में राज्यों में जनजातीय आबादी के विकास के लिए केंद्र सरकार से लाभ के प्रवाह को दिशा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक योजना अवधारणा है
राजस्थान में कब लागू हुआ था टीएसपी
प्रदेश के कुल बजट का 13.48 प्रतिशत बजट टीएसपी क्षेत्र के लिए होता है। यह जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है। पंचायत एक्सटेंशन टू द शिड्यूल एरियाज एक्ट 1996 को पेसा एक्ट कहा जाता है जो राज्य में 2 नवम्बर 2011 से गजट अधिसूचना के बाद लागू हुआ।
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