रायपुर : राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को लाजिस्टिक पार्क नीति को मंजूरी दी गई। बैठक में योजना आयोग में एक अतिरिक्त पद सृजित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दफ्तर में एक अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है।
मंत्रिमंडल की बैठक विधानसभा सचिवालय में हुई। बैठक में लाजिस्टिक पार्क नीति पर चर्चा हुई। यह कहा गया कि इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में बेहतर लाजिस्टिक्स अधोसंरचना और सेवाओं का विकास होगा। जिसके माध्यम से न केवल उद्योगों को कम लागत में माल परिवहन की सुविधा मिलेगी बल्कि प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होगी।
लाजिस्टिस पार्क का आशय देश-विदेश अथवा राज्य की वस्तुओं और उत्पादों का उदगम से अंतिम गंतव्य के बीच सुव्यवस्थित और संरक्षित मशीनीकृत व्यवस्थापन सेवाएं उपलब्ध कराना है। नवीन लाजिस्टिक पार्क की स्थाई पूंजी निवेश अनुदान, ऋण पर ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क अनुदान आदि की प्रतिपूर्ति की पात्रता रहेगी। औद्योगिक दृष्टि से अनुदान की पात्रता होगी।
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