भारत में अब तक इंस्टॉल हुए पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जर की संख्या 25,000 को पार कर गई है। सरकार द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी में बताया गया कि देश में पब्लिक ईवी चार्जर की कुल संख्या 25,202 हैं। भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि कर्नाटक 5,765 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र 3,728 स्टेशनों के दूसरे और उत्तर प्रदेश 1,989 स्टेशनों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है।
पीएम ई-ड्राइव योजना
29 सितंबर, 2024 को मंत्रालय ने ईवी अपनाने में तेजी लाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को नोटिफाई किया था। इस योजना में दो साल की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। कुल आवंटित बजट में से 2,000 करोड़ रुपये ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए रखे गए हैं। विद्युत मंत्रालय ने 17 सितंबर को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश 2024 भी जारी किए गए थे, जिसमें देश में कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार की गई है।
देश में ईवी चार्जिंग मार्केट में बढ़ोतरी
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं इलेक्ट्रिक वाहनों की संरचना, चलने के पैटर्न, इलाके और भूगोल, शहरीकरण पैटर्न, ईवी की तकनीक और चार्जिंग उपकरणों की तकनीक पर निर्भर करती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के अनुसार, देश में 4 दिसंबर तक कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या 28,55,015 हैं, जबकि इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की संख्या 2,57,169 हैं । देश में ईवी चार्जिंग मार्केट 2030 तक 3.7 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
