कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है और प्रश्नावली बनाने की प्रक्रिया में विपक्ष की भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है। वायनाड में एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “यह एक स्वागत योग्य कदम है, बशर्ते इसे उचित तरीके से किया जाए। विपक्ष के रूप में हम प्रश्नों की संरचना में शामिल होना चाहेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ सुझाव दिए जाएंगे और उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार करेंगे।” इस बीच गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वायनाड वन्यजीव प्रभाग कार्यालय का दौरा किया और लोगों के लिए एक एम्बुलेंस सौंपी।
संसद में हमने कहा था कि हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। हमने यह भी कहा था कि 50% की कृत्रिम दीवार भी तोड़कर हटाएंगे। यह हमारा विजन है और हम इसका स्वागत करते हैं।
लेकिन हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये कब तक होगा? तेलंगाना की जाति जनगणना ब्लूप्रिंट बन सकती है। जाति… pic.twitter.com/nPOZgmjuQk
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 30, 2025
उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें पशु-मानव संघर्ष के कारण इसकी (एम्बुलेंस) आवश्यकता है। मैं पुनर्वास केंद्र देखने जा रही हूँ और फिर मैं लोगों के लिए एक एम्बुलेंस भी समर्पित करूँगी।” इससे पहले आज कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत में जाति जनगणना पर ‘अचानक और हताशापूर्ण यू-टर्न’ के रूप में वर्णित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, कांग्रेस नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मोदी सरकार ने पहले जाति-आधारित जनगणना के विचार का विरोध किया था।
उन्होंने तीन उदाहरणों का उल्लेख किया जो उनके अनुसार सरकार के रुख में स्पष्ट रूप से बदलाव दिखाते हैं। अप्रैल 2024 में, प्रधान मंत्री मोदी ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान, जाति जनगणना की मांग करने वालों को “शहरी नक्सली” करार दिया था। रमेश ने यह भी याद किया कि जुलाई 2021 में, केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया था कि उसने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को छोड़कर, जाति-वार जनसंख्या डेटा एकत्र नहीं करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला राष्ट्र और समाज के समग्र हितों और मूल्यों के प्रति वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण को सक्षम करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 5 को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि आरक्षण नीतियों को मजबूत करने के लिए अद्यतन जाति डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 का खंड 5, जो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पर चर्चा करता है, राज्य को “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जहां तक ऐसे विशेष प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं।”
