किसी ने भी राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया
शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा में देरी के लिए महायुति गठबंधन की आलोचना की, और कहा कि यह दुख की बात है कि वे प्राप्त जनादेश का अपमान कर रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने आरोप लगाया कि अभी तक किसी ने भी राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। प्रियंका ने मिडिया से कहा, यह हास्य की बात नहीं है, बल्कि दुख की बात है कि वे अपने द्वारा प्राप्त जनादेश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा, लेकिन राज्यपाल को इसकी जानकारी नहीं है।
महाराष्ट्र के लिए यह निराशाजनक
समक्ष किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, न ही उन्होंने किसी को आमंत्रित किया है। कोई नहीं जानता कि मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र के लिए यह निराशाजनक है कि इतने मजबूत जनादेश के बावजूद वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इसके विपरीत, झारखंड के मुख्यमंत्री ने पहले ही शपथ ले ली है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है। 23 नवंबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। हालांकि, गठबंधन ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को अंतिम रूप नहीं दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के कुछ दिनों बाद टीएमसी नेताओं के सुझाव कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाया जाना चाहिए, पर टिप्पणी करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस मामले पर चर्चा की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा, “इस पर चर्चा होनी चाहिए और हम इसका समाधान निकालेंगे।
संभल में पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन किया गया
हालांकि, हम इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि संविधान और हमारे लोकतंत्र के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने संभल में हुई हिंसा की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा, सबसे पहले संभल में आग लगाई गई। अब अजमेर की बारी है। इसके बाद हाजी अली और फिर निजामुद्दीन की बारी है। वे जहां भी उन्हें ठीक लगे, निशाना बनाएंगे। संभल में पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में संभल की घटना को उठाते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा की। निचले सदन को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने राज्य प्रशासन पर राज्य उपचुनावों से ध्यान हटाने के लिए सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ “हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की।
भाजपा की यह सरकार संविधान में विश्वास नहीं करती
अखिलेश यादव ने कहा, भाईचारे के लिए मशहूर संभल में यह घटना एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा बन गई। वहां जो घटना हुई, वह एक सुनियोजित साजिश थी। भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा देशभर में खुदाई का आह्वान देश के भाईचारे को नष्ट कर रहा है। मैं कहता हूं कि यह एक साजिश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पहले 13 नवंबर को होने थे, लेकिन उन्हें 20 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया। भाजपा की यह सरकार संविधान में विश्वास नहीं करती। जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वेक्षण को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद 19 नवंबर से संभल में तनाव बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई।
