प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के संकल्प पर गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिये भाषण को ‘‘व्यापक और सारगर्भित‘‘ बताया और कहा कि यह ‘‘अतीत के ऐतिहासिक अन्याय’’ को सटीक ढंग से रेखांकित करता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ‘‘यह जम्मू कश्मीर के हमारे भाइयों एवं बहनों के बारे में सहभागितापूर्ण दृष्टि को पेश करता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में दिया भाषण व्यापक और सारगर्भित था। यह अतीत की ऐतिहासिक अन्याय को सटीक ढंग से रेखांकित करता है।’’
सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी अनुच्छेद 370 समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों…. जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने का फैसला किया है।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र की अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्रशासित क्षेत्र होगा।राज्यसभा ने इन मकसद वाले दो सरकारी संकल्पों, जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करने के लिए उच्च सदन में हुए मत विभाजन में संबंधित प्रस्ताव 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी गई।
