जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर राज्यसभा और लोकसभा में खाफी गहमा गहमी के बाद यह बिल पास हो चुका था। जिसके बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पुनर्गठन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है।
बता दें कि इस बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बंट चुका है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। जिसके बाद अब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है।
आपको बता दें कि बीती 5 तारीख़ को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल जारी किया था। काफी बहस के बाद राज्यसभा में हुई वोटिंग के बाद इस बिल के पक्ष में 120 वोट पड़े और 61 वोट इसके विपक्ष में पड़े। राज्यसभा से बिल पारित होने के ठीक अगले ही दिन 6 अगस्त को लोकसभा में भी इस बिल को पेश किया गया।
मालूम हो कि लोकसभा में विपक्ष के काफी हंगामें के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बहस को बीच में ही रोक दिया गया था। हालात यह हो गए थे कि लोकसभा अध्यक्ष को बहस के बीच में मार्सल को भी बुलाना पड़ गया था। हालाँकि लोकसभा में फैसला सरकार के पक्ष में रहा। बिल के पक्ष में रिकॉर्ड 370 वोट पड़े वहीँ विपक्ष में केवल 70 वोट पड़े।
