भोपाल : प्रदेश के दो लाख 84 हजार अध्यापकों को सातवां वेतनमान एक जनवरी 2018 से देने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर अध्यापक संगठनों के नेताओं और स्कूल शिक्षा व वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा हो चुकी है। अध्यापक संघ अधिकारियों के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। वे प्रदेश के नियमित कर्मचारियों की तरह एक जनवरी 2016 से वेतनमान की मांग कर रहे हैं।
अध्यापकों की दो बड़ी मांगें हैं। पहला स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन और दूसरा नियमित कर्मचारियों की तरह सांतवां वेतनमान। सरकार भी दोनों मांगों को पूरा करने की तैयारी में है, लेकिन अध्यापकों की मर्जी के माफिक नहीं। लिहाजा वेतनमान को लेकर तीन दौर की बैठक हो चुकी है,
लेकिन सरकार और अध्यापकों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसे लेकर मान मनोव्वल और प्रदर्शन का दौर जारी है। सातवें वेतनमान को लेकर स्कूल शिक्षा और वित्त विभाग दोनों तरह के प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यदि अध्यापक नहीं माने तो 2016 से वेतनमान देने का निर्णय भी लिया जा सकता है।
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