भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और चुनाव आयोग को कांग्रेस नेता भाई जगताप की चुनाव निकाय के बारे में “कुत्ता” (कुत्ता) टिप्पणी पर एक पत्र लिखा।
मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 30 नवंबर (एएनआई): मीडिया से बात करते हुए, सोमैया ने कहा, “मैंने चुनाव आयोग को लिखा है और मुंबई पुलिस आयुक्त के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई है। इस तरह का अपमान, चुनाव आयोग का अपमान जो एक संवैधानिक निकाय है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाई जगताप के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।”
इसके अलावा, सोमैया ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है क्योंकि वे मार्च 2025 में होने वाले स्थानीय निकाय मुंबई नगर निगम चुनावों से डरे हुए हैं। भाजपा नेता ने कहा, “पिछले दो दिनों में, कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) सभी ईवीएम और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि सभी मार्च 2025 में होने वाले स्थानीय निकाय मुंबई नगर निगम चुनावों से डरे हुए हैं।”
इससे पहले, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएमएस) के इस्तेमाल को लेकर विवाद के बीच चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणी को दोहराया और कहा कि ईसीआई की “चापलूसी” के कारण देश का लोकतंत्र “बदनाम” हुआ है।
विशेष रूप से, जगताप ने चुनाव आयोग के लिए अपनी आपत्तिजनक “कुत्ता” टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा, जरा सी भी नहीं…अगर वे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के दबाव में काम कर रहे हैं तो मैंने जो कहा है वह सही है। मैं माफी नहीं मांगूंगा…चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए है, किसी की सेवा करने के लिए नहीं। मैं अपनी बात पर कायम हूं। चुनाव आयोग को टीएन शेषन की तरह काम करना चाहिए…चुनाव आयोग के चाटुकारितापूर्ण रवैये के कारण लोकतंत्र बदनाम हो रहा है।”
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ईवीएम तकनीक लेकर आई क्योंकि इसका इस्तेमाल फ्रांस और अमेरिका में हो रहा था, लेकिन 2009 के बाद इसके इस्तेमाल पर संदेह पैदा होने लगा। जगताप ने आगे कहा, “हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर इस तरह की कोई शंका जताई जाती है, तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अप्रैल 2024 में इस पर फैसला सुनाया गया था। कहा गया था कि अगर आपको बैलेट पेपर नहीं चाहिए तो वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि 50 फीसदी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 5 फीसदी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।”
