भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये कि वनाधिकार के लंबित पट्टों के वितरण के लिये सभी जिलों में अभियान चलायें। इसके तहत आगामी एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक लंबित पट्टों का परीक्षण करें तथा आगामी 1 मई से 30 मई तक वितरण कार्य शुरू करें।
मुख्यमंत्री चौहान ने यह निर्देश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में दिये। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे मिले हैं, उन्हें नक्शे उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री ने पट्टाधारियों को सामान्य किसानों की तरह उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिये समिति बनाने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि इस समिति में अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री लालसिंह आर्य, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे, वन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव और अनुसूचित जनजाति विकास तथा राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव रहेंगे।
उन्होंने कहा कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के माध्यम से कम लागत के छोटे कार्य कराये जायें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों की पूर्ति के लिये विशेष अभियान चलाया जाये।
आदिवासी क्षेत्रों के किलों और गढ़ों के रखरखाव के कार्य करें। यह सुनिश्चित करें कि आदिवासी महिला छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक महिला ही रहें। आवश्यकता हो तो इसके लिये नई भर्ती करें। पेसा एक्ट और पांचवी अनुसूची की सही व्याख्या के लिये 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाए। जनजाति क्षेत्रों में वृक्ष कटाई के नियमों में सरलीकरण करें।
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