सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ उनके आवास पर जली हुई नकदी मिलने के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अगुवाई वाली पीठ ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को एक अभ्यावेदन दायर करना चाहिए। पीठ ने याचिका खारिज करने से पहले कहा, “पहले उन अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दायर करें जो उन्हें कार्रवाई करने के लिए बुला रहे हैं, फिर परमादेश की मांग करते हुए रिट दायर करें।”
न्यायालय ने नोट किया कि 8 मई को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आंतरिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे तब से प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। न्यायालय याचिका में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि मामला आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार पहले ही शुरू हो चुका है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “आप रिपोर्ट की विषय-वस्तु नहीं जानते, यहां तक कि हम भी नहीं जानते। मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी है।”
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इस प्रकार न्यायालय ने सुझाव दिया कि वकील सर्वोच्च न्यायालय में निर्देश मांगने के लिए याचिका दायर करने से पहले उक्त प्राधिकारियों के समक्ष एक अभिवेदन दायर करें। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर नकदी पाए जाने के आरोपों की आंतरिक जांच करने का काम सौंपे गए न्यायाधीशों के एक पैनल ने 4 मई को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
सर्वोच्च न्यायालय के एक आधिकारिक संचार के अनुसार, तीन सदस्यीय समिति, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल थे, ने अपनी जांच पूरी कर ली और 3 मई की एक रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 22 मार्च को इस समिति का गठन किया था। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने 5 अप्रैल को असामान्य और विवादास्पद परिस्थितियों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
