केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने की कड़ी निंदा की है, जबकि वह गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमले के प्रति निर्णायक प्रतिक्रिया बताया, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को पाकिस्तान की “आतंकवाद को प्रायोजित करने” के लिए कड़ी निंदा की, जबकि वह गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी गंभीर घरेलू चुनौतियों से जूझ रहा है।
गडकरी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराया, ऑपरेशन सिंदूर को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमले के लिए “निर्णायक प्रतिक्रिया” के रूप में उद्धृत किया, जिसमें धर्म के नाम पर 26 निर्दोष लोग मारे गए थे।
हम आतंकवाद के खिलाफ
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऑपरेशन सिंदूर निर्दोष लोगों की हत्या के प्रति हमारी प्रतिक्रिया थी। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता है। पाकिस्तान में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है; फिर भी वे आतंकवाद का समर्थन करते हैं और हमारे देश में घुसकर निर्दोष लोगों को मारते हैं। तो हमारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर होगा।” 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। गडकरी ने 22 अप्रैल के हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बारे में भी विस्तार से बताया और कहा कि यह फैसला आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की संलिप्तता के कारण लिया गया था। उन्होंने बताया, “जब बंटवारा हुआ, तो इस क्षेत्र से होकर बहने वाली छह नदियों में से तीन पाकिस्तान में और तीन भारत में थीं… हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को जाता है और हम उस पानी का इस्तेमाल पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों के लिए कर सकते हैं। जब हम पाकिस्तान को पानी दे रहे थे, तो उन्होंने हमारे लोगों को मार डाला। इसलिए हमारी सरकार ने पानी रोक दिया… अगर पाकिस्तान ये आतंकी गतिविधियाँ बंद कर दे, तो हम भी बंद कर देंगे।”
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जल संधि को निलंबित करने की घोषणा
हमले के बाद 23 अप्रैल को दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की गई थी और यह पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कूटनीतिक कदमों में से एक था। इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने दोहराया था कि संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि “पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता।”
