पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने शनिवार को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के तिरुपथुर में मीडिया से बात करते हुए तमिलनाडु सरकार के बजट पर अपनी राय दी। इस दौरान उन्होंने ऋण वितरण पर जोर देते हुए उसकी समीक्षा करने की बात कही।
पी चिदंबरम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु ने राष्ट्रीय निवेश प्रवृत्तियों के साथ 8 फीसदी की वृद्धि हासिल की है, जो राज्य के विकास दिशा को दर्शाता है।
चिदंबरम ने तमिलनाडु के वित्त मंत्री से यह आग्रह किया कि वह राज्य के बैंकों के अधिकारियों को तलब करें और हर तीन महीने में ऋण वितरण की समीक्षा करें। उन्होंने बताया कि राज्य के बजट में 2025-2026 के दौरान बैंकों के माध्यम से 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस राशि का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की आवश्यकता है, ताकि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केवल निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवसंरचना परियोजनाओं, जैसे सड़कों और पीने के पानी की व्यवस्था, की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार को परियोजना की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए।
चिदंबरम ने आगे कहा कि तमिलनाडु की आर्थिक वृद्धि में यह महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस वृद्धि का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे और बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार हो। इस दौरान चिदंबरम ने राज्य सरकार के बजट को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सटीक निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के बिना केवल निवेश पर्याप्त नहीं होगा।
