शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को “एक राष्ट्र, एक चुनाव” विधेयक की आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने भाजपा पर ईवीएम में हेराफेरी करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने का भी आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, “इस बारे में कोई उचित संशोधन या शोध नहीं किया गया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं। वह कभी नहीं सोचते कि जनता के मन में क्या है या विपक्ष के लोगों के मन में क्या है। मुझे संदेह है कि मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’
‘एक देश, एक चुनाव’ पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। इस बीच संजय राउत ने बयान दिया और कहा, यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। महाराष्ट्र, दिल्ली में आपकी सरकारें, ये लोकतंत्र द्वारा बनाई गई सरकारें नहीं हैं। ये ईवीएम द्वारा बनाई गई सरकारें हैं।”
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर संजय राउत
जेडीयू सांसद संजय झा ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि बार-बार चुनाव होने के कारण विकास कार्य बाधित न हों। उन्होंने कहा, “आजादी के बाद देश में एक साथ चुनाव होते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू कर दिया। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने के बाद लगातार चुनावों के कारण विकास कार्य ठप हो जाएंगे। हमारी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव का पूरा समर्थन करती है।” गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संसद में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, संसद में पेश किए जाने से पहले इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई।
कई दलों ने इस विधेयक का विरोध
भारतीय जनता पार्टी के कई दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के दलों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समय की बचत होगी और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की नींव रखी जा सकेगी। गौरतलब है कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
(News Agency)
