जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की।
बैसरन घाटी में हुआ दर्दनाक आतंकी हमला
यह बैठक 22 अप्रैल को पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में हुए हमले के बाद पहली बार हुई, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। आतंकियों ने इस हमले में पीड़ितों को धर्म के आधार पर छांटा और निर्ममता से गोलियां बरसाईं।
सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर विचार-विमर्श
करीब 30 मिनट तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, शांति व्यवस्था और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर गंभीर चर्चा की। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने पीड़ितों को न्याय दिलाने और राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प जताया।
आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प
प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस जघन्य हमले में शामिल हर शख्स — चाहे वे आतंकी हों, उनके सहयोगी हों या उन्हें संरक्षण देने वाले — को किसी भी कीमत पर सजा दी जाएगी। उन्होंने सुरक्षा बलों को “ऑपरेशनल फ्री हैंड” दिया है, जिससे वे जवाबी कार्रवाई कर सकें।
राजनाथ सिंह और सीडीएस के साथ भी बैठक
इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से लगभग 40 मिनट लंबी बैठक की थी, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) ने देश की सैन्य तैयारियों की जानकारी दी।
पाकिस्तान पर बढ़ाया कूटनीतिक दबाव
वहीं, भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव भी तेज कर दिया है। अब सभी डाक सेवाएं पाकिस्तान के साथ बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा अटारी-वाघा सीमा बंद कर दी गई है, सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया है और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की मंजूरी
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ श्रीनगर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा बलों को हमले के दोषियों के खिलाफ “पूर्ण बल” के प्रयोग की अनुमति दी है।
