राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हाल के वर्षों में सरकार ने वित्तीय व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं और नोटबंदी, आय घोषणा योजना तथा बेनामी संपत्तर निषेध कानून में संशोधन जैसे कदम अर्थव्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के प्रति लोगों एवं सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को यहां भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 72वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किये गये उपायों से कालेधन के सृजन पर भी अंकुश लगा है।
कालेधन से लड़ई में आईआरएस अधिकारियों को अग्रणी सैनिक बताते हुये उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। आने वाले वर्षों में इसकी जीडीपी दुगुना से ज्यादा होने की उम्मीद है। इससे चौतरफा संभावनाओं का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि इससे कर राजस्व में बढ़त्तरी होगी और राजस्व अधिकारियों की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। उन्हें देश के आर्थिक साधन को सुगम बनाने में चुनौतियों से निपटने की जरूरत पड़गी। राष्ट्रपति ने कहा कि आम आदमी को लोकसेवकों खासकर आईआरएस अधिकारियों से काफी उम्मीदें हैं। ये अधिकारी सरकार और नागरिकों के बीच प्रमुख कड़ हैं और उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आम लोगों से ही उन्हें उनकी सेवा करने की शक्ति और अधिकार मिलते हैं।
