नागालैंड : नागालैंड के मंत्री और भाजपा नेता टेम्जेन इम्ना ने हाल ही में यह बताया कि राज्य सरकार फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी (एफएनटी) के लिए एक मसौदा प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया में है। उनकी यह घोषणा ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) और ईस्टर्न नागालैंड लेजिस्लेटर्स यूनियन (ईएनएलयू) की चिंताओं के संदर्भ में आई है। यह मुद्दा पिछले कुछ समय से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर स्थानीय समुदायों के बीच, जो अपनी आवाज उठाने और विकास के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।
Highlights:
- एफएनटी मसौदा प्रस्ताव के लिए सरकार की तत्परता!
- ईएनपीओ की मांग पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया
- नागालैंड के मंत्री टेम्जेन इम्ना ने दिया एफएनटी पर आश्वासन!
ईएनपीओ की चिंताओं का सम्मान
टेम्जेन इम्ना ने कहा कि ईएनपीओ की आशंकाएं और जरूरतें महत्वपूर्ण हैं, और राज्य सरकार ने उन्हें गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और राज्य मंत्रिमंडल के साथ मिलकर एक नया संवाद स्थापित किया गया है। यह संवाद स्थानीय लोगों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इम्ना ने कहा, “मुझे लगता है कि ईएनपीओ का मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ संवाद करना एक सकारात्मक दिशा में कदम है। इससे हमें विश्वास है कि मसौदा प्रस्ताव बहुत जल्द तैयार किया जा सकेगा।”
विधायक और ईएनपीओ का सहयोग
मंत्री ने यह भी जोर दिया कि ईएनपीओ और ईएनएलयू को एक बैठक आयोजित करनी चाहिए, जिसमें वे यह चर्चा कर सकें कि क्या संभव है और क्या नहीं। उन्होंने कहा, “यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। विधायक भी ईएनपीओ के लोगों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमें एकजुट होकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। इससे मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल को उचित सुझाव दिए जा सकेंगे।” इस तरह की बैठकें न केवल संवाद को बढ़ावा देंगी, बल्कि स्थानीय समुदायों के हितों को भी प्राथमिकता देने में मदद करेंगी।
मसौदा प्रस्ताव का महत्व
इम्ना की यह टिप्पणी ईएनपीओ द्वारा 20 सितंबर को जारी एक बयान के बाद आई है। इस बयान में उन्होंने राज्य सरकार को एफएनटी से संबंधित मसौदा प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं पर मंत्रालय को अपनी टिप्पणियां देने के लिए कहा था। ईएनपीओ पूर्वी नागालैंड के कुछ हिस्सों को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहा है। उनका मानना है कि यदि उन्हें अलग राज्य की मान्यता मिलती है, तो यह क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करेगा।
पूर्वी नागालैंड में कई सालों से विकास की कमी और राजनीतिक उपेक्षा की भावना पाई जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए ईएनपीओ और ईएनएलयू स्थानीय लोगों की आवाज को उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उनके प्रयास इस बात को दर्शाते हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं और सरकार से उचित सुनवाई की मांग कर रहे हैं।
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