वक्फ बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने 13 मार्च से दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ धार्मिक मामला है और इसमें किसी भी तरह का संशोधन मंजूर नहीं है।
10 मार्च से संसद का बजट सत्र फिर से शुरू होने वाला है और इसी के साथ वक्फ बिल को लेकर राजनीति भी गरमा गई है। कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध किया है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने 13 मार्च से दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
‘वक्फ हमारा मजहबी मामला’ – अरशद मदनी
मीडिया से बातचीत में अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ से जुड़ा मामला पूरी तरह धार्मिक है और इसमें किसी भी तरह का संशोधन मंजूर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां इस बिल को लाकर मुस्लिम समुदाय को कमजोर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि इस्लाम के खिलाफ काम करने वाली पार्टियां इस बिल को लाने की कोशिश कर रही हैं। वे नहीं चाहते कि मुस्लिम समुदाय शांति से रहे।”
अरशद मदनी ने 1991 के वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 1947 के बाद धार्मिक स्थलों की स्थिति वैसी ही बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद समेत कई मस्जिदों को इस कानून के तहत सुरक्षित रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनका कहना है कि अब देश में कानून की अहमियत धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है।
13 मार्च से धरने का ऐलान
अरशद मदनी ने बताया कि 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में वक्फ संशोधन बिल पास हो सकता है, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च से दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय और अन्य लोगों से बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।
गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले चरण में सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर चुकी है। जैसे ही यह बिल सदन में आया, विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया था। अब इसके दूसरे चरण में इसे पास करने की संभावना जताई जा रही है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है।
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