वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसका मुस्लिम नेताओं ने कड़ा विरोध किया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि वक्फ हमारे धर्म का अभिन्न अंग है और यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के हित में नहीं है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है।
वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाना है, जिसका लखनऊ के ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली सहित मुस्लिम नेताओं ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि वक्फ हमारे धर्म का अभिन्न अंग है और वक्फ मुसलमानों द्वारा और मुसलमानों के लिए है। मीडिया से बात करते हुए मौलाना फिरंगी महली ने कहा, “जहां तक मुसलमानों का सवाल है, हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य सभी मुस्लिम संगठनों सहित यह स्पष्ट कर दिया है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के हित में नहीं हैं और वक्फ हमारी शरीयत का अभिन्न अंग है।”
उन्होंने कहा, “वक्फ हमारे धर्म का अभिन्न अंग है और वक्फ मुसलमानों द्वारा और मुसलमानों के लिए है। पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों को इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए था, जिसे शामिल नहीं किया गया है। इसलिए हम आम तौर पर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।”
चूंकि आज संसद फिर से शुरू होने वाली है, इसलिए विधायी कार्य से पता चलता है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने के लिए पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। आज प्रश्नकाल के बाद विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। उसके बाद, 8 घंटे की चर्चा होगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है।
यह विधेयक पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद आगे के विचार के लिए जगदंबिका पाल के नेतृत्व में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में मुद्दों और चुनौतियों का निवारण करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है।
संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना है। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 के वक्फ अधिनियम की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है।
