नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधान न्यायाधीश की मौजूदगी में उच्चतम न्यायालय की एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली की आज शुरूआत की।
इस प्रणाली से वादियों को आंकड़ें हासिल करने और ऑनलाइन सूचना हासिल करने में मदद मिलेगी तथा यह उच्चतम न्यायालय में कागज रहित काम की दिशा में एक अहम कदम होगा।
प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने इस मौके पर कहा कि वह सभी 24 उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में एकीकृत प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव रखते है।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, हेरफेर कम होगा और वादी को वास्तविक समय में अपने मुकदमे की प्रगति के बारे में जानने में मदद मिलेगी।
केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग को यह पता चल जाएगा कि क्या उन्हें मामले में पक्षकार बनाया गया और उन्हें इसी के अनुसार तैयारी करने में मदद मिलेगी।
अदालत के शुल्क और प्रक्रिया शुल्क की गणना ऑनलाइन की जाएगी जिससे वादी को इसमें आने वाली लागत का पता लग जाएगा।
न्यायाधीश खेहर ने कहा कि इससे बार को मदद मिलेगी और उसका कार्यभार नहीं बढ़ेगा।
– भाषा
