सरकार की ओर से नए आशियाने की तलाश में जुटे केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा मिलने जा रहा है. केंद्र सरकार के कर्मचारी अब नए आवास के निर्माण या खरीद के लिए 8.50 फीसद के साधारण ब्याज पर 25 लाख रुपए एडवांस ले सकते हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है. इससे पहले अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपए थी और ब्याज की दर छह प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत के बीच थी।
एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए कर्ज देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में ‘हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस’ का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर एसबीआई जैसे बैंक से 25 लाख का लोन 20 वर्ष के लिए लिए वर्तमान के 8.35 प्रतिशत के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है तो इस पर मासिक किश्त 21,459 रुपए बनती है।
अधिकारी के मुताबिक 20 वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली रकम 51.50 लाख हो जाती है जिसमें ब्याज की 26.50 लाख की रकम भी शामिल है। वहीं अगर यही लोन एचबीए से 20 वर्ष के लिए 8.50 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर लिया जाए तो पहले 15 वर्षों के लिए मासिक किश्त 13,890 रुपए बनती है और इसके बाद की किश्त 26,411 रुपए प्रतिमाह आती है। इस तरह कुल अदा की गई रकम 40.84 लाख है जिसमें ब्याज के 15.84 लाख रुपए शामिल हैं।
अगर कोई दंपति केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं तो वे इस योजना का फायदा अलग-अलग और एक साथ भी उठा सकते हैं। इससे पहले दोनों में से कोई एक ही यह लाभ ले सकता था।
