केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देगी। आरक्षण मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बिना किसी छेड़छाड़ के दी जाएगी। मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संविधान संसोधन का फैसला किया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सविधान में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा हो जाएगी। सरकार इस आरक्षण को लागू करने के लिए सविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन लेेकर आएगी। सविधान में इन्हीं दो अनुच्छेद में संसोधन के बाद आर्थिक रूप सेे पिछड़े हुए सर्वणों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।
बता दें कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह सरकार ने मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था। आपको बता दें कि मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसका अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है।
संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव करने का आदेश दिया था तब देशभर में दलितों ने काफी प्रदर्शन किया था।
जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। माना जा रहा था कि मोदी सरकार के इस फैसले से सवर्ण काफी नाराज हो गए हैं, दलितों के बंद के बाद सवर्णों ने भी भारत बंद का आह्वान किया था।
