कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ‘वन रैंक वन पेंशन’ के मामले में मोदी सरकार ने 30 लाख भूतपूर्व सैनिकों को निराश किया है और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर फिर देश को बरगलाने का प्रयास किया है।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा की वन रैंक वन पेंशन के मामले में मोदी सरकार षडयंत्रकारी प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी 2014 को कांग्रेस सरकार के मंत्री पी. चिदंबरम ने एक अप्रैल 2014 से ‘वन रैंक, वन पेंशन’ स्वीकार करने की घोषणा की थी और उसी साल 26 फरवरी को ‘वन रैंक, वन पेंशन’ को लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया था।
प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने सात नवंबर 2015 को नया आदेश निकाल जिसके तहत सेना के 30-40 प्रतिशत जवानों से ‘वन रैंक, वन पेंशन’ का हक़ पूरी तरह से छीन लिया। उनका कहना था कि सेना के जवान और जेसीओ रैंक के अधिकांश सैनिक 30 साल की सेवा के बाद रिटायर हो जाते हैं और इस आदेश के अनुसार वे इस लाभ के दायरे में नही आते है।
