केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन बढ़ गया है। लेकिन शायद सरकार इससे संतुष्ट नहीं है और इसे भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकता है। यह जानकारी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है। हालांकि इसे लेकर कोई पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय ने 2.57 गुना के फिटमेंट फॉर्म्युले को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन मंत्रालय अब इसे तीन गुना करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाने का वादा किया है। दरअसल सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता से कुछ हद तक राहत मिलेगी और निचले स्तर के कर्मचारियों को मदद मिलेगी। यही नहीं गरीबी को दूर करने में भी यह कदम मददगार साबित होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की कुछ यूनियन 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही थीं। अगर सरकार यह मांग मान लेती तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 25 हजार होता। कुछ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यह कदम गरीबी उन्मूलन में मदद करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा. गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग को लागू करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए मासिक और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया था।
