Meghalaya: मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग उठाई
मणिपुर राज्य में हुई ताजा हिंसा के बीच, राज्य सरकार ने मंगलवार से राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। “मणिपुर में लगातार विकसित हो रही स्थिति जटिल है क्योंकि यहां विभिन्न समुदायों के लोग हैं और एक तरह से इतिहास ने भी मणिपुर में कई अलग-अलग स्तरों पर संघर्षों को जन्म दिया है। इसलिए वर्तमान स्थिति भी काफी जटिल हो गई है। मेरा मानना है कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, जहां हम यहां एक राजनीतिक समाधान ला सकें, जहां हम हर समुदाय से एक तरह से विश्वास ला सकें ताकि हम सभी को एक मंच पर ला सकें और तय कर सकें कि आगे कैसे बढ़ना है। यह सोच, यह मंच और यह अनुकूल माहौल लाना बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि भारत सरकार के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा,” संगमा ने कहा।
झूठी अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद
मणिपुर सरकार द्वारा मंगलवार को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इंटरनेट पर प्रतिबंध व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचना और झूठी अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए है। मणिपुर सरकार के आदेशों के अनुसार, इंटरनेट पर प्रतिबंध 15 सितंबर तक जारी रहेगा।
नोटिस में कहा गया है, “दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह देखते हुए कि उपरोक्त स्थिति से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में गंभीर गड़बड़ी होने की संभावना है, मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं, जिसमें लीज लाइन, वीसैट, ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाएं शामिल हैं, को 10-09-2024 के अपराह्न 3:00 बजे से 15-09-2024 के अपराह्न 3:00 बजे तक 5 (पांच) दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित/रोकने का आदेश दिया जाता है।” नोटिस में कहा गया है, “चूंकि, सोशल मीडिया/मोबाइल सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और डोंगल सेवाओं पर संदेश सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित/प्रसारित की जाने वाली भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के परिणामस्वरूप, जीवन की हानि और/या सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव में व्यापक गड़बड़ी होने का खतरा है।”
(Input From ANI)
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