मणिपुर : मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र और तीन रैन बसेरों का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह मणिपुर सरकार के कौशल, श्रम, रोजगार और उद्यमिता विभाग के तहत मणिपुर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा आईटीआई, टाकयेलपट, इंफाल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद से, श्रमिक वर्ग को अटूट समर्थन दिया गया है।
Highlight :
- मणिपुर में भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए रैन बसेरों का उद्घाटन
- राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद से, श्रमिक वर्ग को अटूट समर्थन
- 150 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई
मणिपुर में भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए रैन बसेरों का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, राज्य में दस अलग-अलग स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि टाकयेल क्षेत्र में युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सीएम बीरेन सिंह ने यह भी घोषणा की कि जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक परिवार एक आजीविका योजना के तहत समाज के कमजोर वर्गों के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से लाभ उठाने की अपील की।
उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी दिलाने में उनकी भूमिका के लिए विधायक पटसोई एसी सपाम कुंजकेश्वर सिंह की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल का मुफ्त वितरण जारी रखेगी। चूंकि राज्य सरकार सभी शिक्षित युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती है, इसलिए उन्होंने कहा कि रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने की पहल की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने घरों से विस्थापित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया। अंत में, उन्होंने राज्य में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और उम्मीद जताई कि जनता मौजूदा संकट का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करेगी।
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