प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रसारण ‘मन की बात’ के 112वें एपिसोड के दौरान लोगों और संगठनों से भारत में नशे के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक हेल्पलाइन ‘मानस’ का उपयोग करने का आह्वान किया। अपने मासिक प्रसारण के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मन की बात में, मैंने अक्सर नशे की चुनौतियों पर चर्चा की है। हर परिवार को चिंता होती है कि उनका बच्चा नशे के संपर्क में आ सकता है। अब, ऐसे लोगों की मदद के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक हेल्पलाइन ‘मानस’ शुरू की है।”
- PM मोदी ने नशे के खिलाफ लड़ाई में हेल्पलाइन ‘मानस’ का उपयोग करने को कहा
- अपने मासिक प्रसारण के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में जानकारी दी
- उन्होंने कहा, “नशे के खिलाफ लड़ाई में यह एक बहुत बड़ा कदम है
नशे के खिलाफ लड़ाई में यह एक बहुत बड़ा कदम- PM मोदी
उन्होंने कहा, “नशे के खिलाफ लड़ाई में यह एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस हेल्पलाइन और पोर्टल लॉन्च किया गया था। सरकार ने एक टोल-फ्री नंबर-1933 भी जारी किया है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके आवश्यक सलाह या पुनर्वास से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।” प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अगर किसी के पास ड्रग्स के बारे में कोई अन्य जानकारी है, तो वे इस नंबर पर कॉल करके इसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा कर सकते हैं। “मानस के साथ साझा की गई सभी जानकारी गोपनीय रहेगी। मैं भारत को नशा मुक्त बनाने में शामिल सभी लोगों, परिवारों और संगठनों से आग्रह करता हूं कि वे मानस का व्यापक रूप से उपयोग करें।”
मानस पोर्टल किया गया लॉन्च
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्ति और पुनर्वास पर सलाह लेने और नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करने के लिए 18 जुलाई को टोल-फ्री नंबर 1933 के साथ मानस पोर्टल लॉन्च किया। मानस के पास एक टोल-फ्री नंबर 1933, एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और एक उमंग ऐप होगा, ताकि देश के नागरिक नशामुक्ति और पुनर्वास पर सलाह लेने और नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करने के लिए गुमनाम रूप से NCB से 24×7 जुड़ सकें। अवैध खेती एक बड़ी समस्या है, जिससे निपटना होगा और NCB ने BISAG-N के साथ मिलकर अवैध खेती पर अंकुश लगाने और सटीक GIS जानकारी प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप “MAPDRUGS” विकसित किया है, ताकि संबंधित एजेंसियों द्वारा ऐसी अवैध खेती को नष्ट किया जा सके।
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