केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पर टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि प्रस्तावित सुधारों से पैसे की बचत होगी और देश को लाभ होगा। हालांकि, मजूमदार ने दावा किया कि बनर्जी इस पहल का विरोध केवल इसलिए करेंगी क्योंकि यह देश के लिए फायदेमंद होगा। शनिवार को मजूमदार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लोकतंत्र में विपक्ष में सभी को बोलने का अधिकार है, चर्चा होती है और सभी राज्यों में चर्चा हुई, ममता बनर्जी ने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं, जबकि कई राज्यों का कहना है कि वे इसके पक्ष में हैं। अभी यह जेपीसी के पास गया है, और सभी दलों के लोग इसमें शामिल हैं, वे अपने सुझाव देंगे और सरकार उन्हें शामिल करेगी और उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम ममता ने दावा किया कि यह बिल “सावधानीपूर्वक विचार किया गया सुधार” नहीं है, बल्कि “सत्तावादी थोपा गया” है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं द्वारा उठाई गई हर वैध चिंता को नजरअंदाज करते हुए असंवैधानिक और संघीय-विरोधी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को जबरन पारित कर दिया है। यह कोई सावधानी से विचार किया गया सुधार नहीं है; यह भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए बनाया गया एक सत्तावादी थोपा गया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे सांसद इस कठोर कानून का संसद में पुरजोर विरोध करेंगे। बंगाल कभी भी दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेगा। यह लड़ाई भारत के लोकतंत्र को निरंकुशता के चंगुल से बचाने के लिए है
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और भाजपा के पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर सहित लोकसभा के 21 सदस्य होंगे। 31 सदस्यीय पैनल में राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे।
विपक्षी सदस्यों ने संशोधनों का विरोध किया है और तर्क दिया है कि प्रस्तावित बदलाव से सत्तारूढ़ दल को अनुपातहीन रूप से लाभ हो सकता है, जिससे उसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव मिलेगा और क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता कम होगी।
