मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत इस द्वीप राष्ट्र की समृद्धि और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध मालदीव की सुरक्षा, संरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। नशीद रायसीना डायलॉग्स 2025 में भाग लेने के लिए भारत आए हैं।
मीडिया से बात करते हुए नशीद ने कहा कि “मुझे नहीं लगता कि मालदीव भारत के साथ बहुत अच्छे संबंधों के बिना समृद्ध हो सकता है। हमारी सुरक्षा, संरक्षा और समृद्धि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंधों पर निर्भर करती है।” नशीद की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मालदीव बढ़ते ऋण संकट का सामना कर रहा है, जो चीन की ऋण देने की प्रथाओं और व्यापार नीतियों के कारण और भी गंभीर हो गया है।
नशीद ने बताया कि नई सरकार को चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “लेकिन नई सरकार द्वारा चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने और न केवल मालदीव पर पड़ने वाले प्रभाव बल्कि भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस बारे में अभी भी कठिनाई है। मुझे लगता है कि भारत में कई लोगों के लिए यह समझना मुश्किल होगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया।”
जनवरी 2025 में लागू किए गए चीन-मालदीव मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने देश की आर्थिक कमज़ोरियों को और बढ़ा दिया है, जिसमें मालदीव के निर्यात में द्विपक्षीय व्यापार का 3% से भी कम हिस्सा शामिल है, जबकि चीन का 97% आयात हिस्सा हावी है। उल्लेखनीय रूप से, मालदीव बढ़ते ऋण संकट से जूझ रहा है, जो इसकी आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डालता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक स्तर तक कम हो रहा है, जबकि भारी ऋण चुकौती की स्थिति बनी हुई है।
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मानवाधिकार अधिवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार दिमित्रा स्टाइकौ द्वारा मीडियम पर लिखे गए एक लेख के अनुसार, चीन की ऋण देने की प्रथाओं और व्यापार नीतियों ने राष्ट्र की वित्तीय गिरावट को काफी हद तक बढ़ा दिया है। दिमित्रा ने यह भी बताया कि जनवरी 2025 में लागू किए गए चीन-मालदीव मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने राहत देने के बजाय देश की आर्थिक कमजोरियों को और बढ़ा दिया है।
एफटीए के कारण आयात शुल्क से सरकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो एमवीआर 385 मिलियन से 64% गिरकर एमवीआर 138 मिलियन हो गया। इसके अलावा, इस समझौते ने मालदीव के पर्यटन क्षेत्र को चीनी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए खोल दिया है, जिससे वित्तीय लाभ मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियों को वापस मिल रहा है।
इसके विपरीत, भारत मालदीव का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है, जिसने वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचा विकास और सुरक्षा सहयोग प्रदान किया है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से संबंध हैं, भारत 1966 में मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। नशीद की टिप्पणियां भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व को उजागर करती हैं, विशेष रूप से चीन-मालदीव एफटीए द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के आलोक में।
