मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने देश में पहली बार सफलतापूर्वक पेपरलेस मतदान प्रक्रिया का किया संचालन
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मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने देश में पहली बार सफलतापूर्वक पेपरलेस मतदान प्रक्रिया का किया संचालन

मध्य प्रदेश :  एक उल्लेखनीय पहल करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने देश में पहली बार राज्य की राजधानी भोपाल में सफलतापूर्वक पेपरलेस मतदान प्रक्रिया का संचालन किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार 12 सितंबर को भोपाल की बैरसिया तहसील के रतुआ रतनपुर गांव में सरपंच पद के लिए हो रहे मतदान में मतदान केंद्र-295 पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेपरलेस वोटिंग कराई।

Highlight : 

  • भोपाल में सफलतापूर्वक पेपरलेस मतदान प्रक्रिया का संचालन
  • सरपंच पद के लिए हो रहे मतदान में पेपरलेस वोटिंग कराई
  • केवल एक बूथ पर संचालित किया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेपरलेस वोटिंग 

सरपंच पद के लिए हो रहे मतदान में हुई पेपरलेस वोटिंग

प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने मीडिया को बताया, इसके दो भाग हैं, एक मतदान है जो पहले से ही ईवीएम के माध्यम से किया जाता है लेकिन बाकी प्रक्रिया मैनुअल है और कागज पर की जाती है। यह बहुत श्रमसाध्य प्रक्रिया है और इसमें बहुत समय लगता है। पंचायत चुनावों की तरह, 26 प्रकार के फॉर्म भरे जाते हैं और सभी प्रक्रियाओं को मैन्युअल रूप से पूरा करने के लिए बहुत सारे मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत समय भी लगता है और त्रुटि की संभावना भी रहती है।

देश में पहली बार भोपाल में पेपरलेस वोटिंग, बैरसिया पंचायत उपचुनाव में डाला गया पहला वोट - हिन्दुस्थान समाचार

उन्होंने कहा, जब हमने इसे कम्प्यूटरीकृत किया, जिसे हमने यहां लागू किया और यह सफल रहा, तो वास्तविक समय का डेटा और सटीक डेटा तैयार होगा, कम मानव संसाधनों का उपयोग होगा, पारदर्शिता बनी रहेगी और सुचारू चुनाव संपन्न होंगे। इस प्रक्रिया में, हमने मतदाताओं की पहचान के लिए अंगूठे के निशान और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया और यह सफल रहा। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वोट डालने आया मतदाता शारीरिक रूप से मौजूद हो और उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति वोट न डाले।

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आगामी चुनावों में पेपरलेस वोटिंग के क्रियान्वयन के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, अभी तक हमने इसे एक बूथ पर संचालित किया है और आने वाले दिनों में धीरे-धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। कुछ वर्षों में हम इसे राज्य में 100 प्रतिशत लागू कर देंगे। यह एक विकसित प्रक्रिया है, हमने इसे पहली बार किया है।

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