उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह दो सप्ताह बाद उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 1982 बैच के आईएएस अधिकारी एस आर मोहंती की मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी गई है। यह चुनौती इस आधार पर दी गई है कि वह राज्य औद्योगिक विकास निगम से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित रूप से शामिल थे।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इस साल की शुरुआत में दायर रिट याचिका को 2017 की विचाराधीन अपील के साथ नत्थी कर दिया। इस अपील में राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायाय के एक आदेश को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने 15 फरवरी को केन्द्र और याचिका के अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। यह याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक वकील ने दायर की थी।
