राज्यसभा में सोमवार को विपक्ष ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं कराने को लेकर बीजेपी नीत सरकार पर निशाना साधा वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग राज्य में साल के अंत तक चुनाव कराना चाहता है। राज्यसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2019 पर एक साथ चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विधेयक एवं प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए पेश किया। भाकपा के डी राजा और कुछ अन्य सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने से जुड़े अध्यादेश के विरोध में संकल्प पेश किया। यह अध्यादेश एक मार्च 2019 को जारी हुआ था।
अमित शाह ने विधेयक एवं प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला किया है और राष्ट्रपति शासन की अवधि कल समाप्त हो रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जाए।
उन्होंने रमजान, अमरनाथ यात्रा और कुछ समुदायों के सदस्यों के पहाड़ियों पर चले जाने जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां दशकों से अक्टूबर के पहले चुनाव नहीं कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य वहां की परिस्थिति समझेंगे और राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव
आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों के 3.5 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के समान ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
इस विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून 2004 में और संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। शाह ने कहा कि बार बार पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी आदि की वजहों से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से स्कूल बंद हो जाते हैं और लोगों को बंकरों में जाना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि राज्य के तीन जिलों के लोगों को लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा था और लोगों में ऐसी तीव्र भावना थी। शाह ने कहा कि लोगों की भावना को देखते हुए एक अध्यादेश लाया गया ताकि वहां के युवाओं को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि वहां अभी कोई विधानसभा नहीं है और उसका अधिकार संसद में निहित है। चर्चा में हिस्सा लेते कांग्रेस की विप्लव ठाकुर ने सरकार एवं चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि जब लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते।
उन्होंने मांग की कि राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां के लोग चुनाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार गिर जाने के बाद कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस ने प्रयास किया था। उन्होंने बीजेपी नीत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप लोगों की ‘‘मिलीभगत’’ है और आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि लोग अमन चैन से नहीं रह सकें।
