अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के लिए हाल में की गई घोषणाओं के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने मंगलवार को कहा कि निजी क्षेत्र के लिए कारोबार माहौल सुगम बनाने के लिए जरूरी कानून बनाए जा रहे हैं।
अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वह बीमा कंपनियों के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराने की इजाजत देने पर भी विचार कर रही है।
इसरो के अध्यक्ष के. सिवन ने कहा, ‘‘कोई कठिनाई न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए एक व्यापक अंतरिक्ष अधिनियम की आवश्यकता है। इसके साथ ही विभिन्न नीतियों की भी जरूरत है और अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के साथ ही इस दिशा में काम चल रहा है।’’
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कि सैटकॉम पर मौजूदा अंतरिक्ष नीतियों के साथ ही दूरस्थ संवेदी डेटा नीतियों को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा हम प्रक्षेपण वाहन नीति, अंतरिक्ष अन्वेषण नीति जैसी नई नीतियों को शामिल करने जा रहे हैं। हम नीतियों के दायरे में सभी तरह की अंतरिक्ष गतिविधियों को शामिल करने जा रहे हैं। साथ ही अंतरिक्ष कानून को भी लागू करने जा रहे हैं, जो निजी क्षेत्र के लिए आसानी से कारोबार सुनिश्चित करेगा। यही हमारा मकसद है।’’
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून को ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी थी।
