नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने आज कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में संविदाकर्मियों की सेवाओं को विनियमित करने और राष्ट्रीय राजधानी में अनुबंध व्यवस्था को खत्म करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। उन्होंने आज श्रमिकों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम मजदूरी से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी श्रमिकों से अपने बच्चों को स्कूल भेजने का आग्रह किया और आश्वस्त किया कि सरकार अपने स्कूलों को निजी विद्यालयों जैसा बनाने के लिए कदम उठा रही है ।
श्रमिक दिवस के अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘‘हम उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी के नियमों को नहीं मान रहे हैं।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया होता तो हम सभी संविदा कर्मियों को पक्का कर चुके होते। हम कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं लेकिन हम ऐसा जल्द ही करेंगे।’’ दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को जल्द ही डीटीसी बसों में निशुल्क यात्रा का पास मिलेगा।
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