ईडी के द्वारा एक लंबी पूछ्ताछ के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। इस हिरासत के बाद झारखंड को नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन मिले। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई तय की है। सोरेन ने कथित भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
- गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख
- शक्तियों का दुरुपयोग कर रही
- जालसाजी करके उत्पन्न अपराध की आय से संबंधित
प्रवर्तन निदेशालय की पांच दिन की हिरासत में भेजा
इससे पहले, कथित भूमि घोटाला मामले में शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया था। कथित भूमि घोटाला मामले में कई समन जारी किए जाने और बुधवार रात कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने झामुमो प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच झारखंड में सियासी उठापटक के बीच चंपई सोरेन ने शुक्रवार को रांची के राजभवन में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख
पूर्व सीएम ने शुक्रवार को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भूमि सौदा मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी और उन्हें अपनी याचिका के साथ संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था।
“हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं,” यह कहते हुए कि इसने याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार वाले एचसी से संपर्क करने के लिए खुला छोड़ दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के लिए यह खुला है कि वह उच्च न्यायालय से मामले का शीघ्र निर्णय करने का आग्रह कर सकता है।
शक्तियों का दुरुपयोग कर रही
सोरेन ने कथित तौर पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत जारी किए गए ईडी के 22 जनवरी, 2024 और 25 जनवरी, 2024 के समन को अवैध, शून्य और शून्य के रूप में चुनौती दी, और तदनुसार संबंधित समन और उठाए गए सभी कदमों को रद्द कर दिया। और उससे निकलने वाली कार्यवाही। झामुमो प्रमुख ने दावा किया कि उन्हें ईडी के हाथों लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी अपने राजनीतिक आकाओं के आदेश पर अपने अधिकार और शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है।
जालसाजी करके उत्पन्न अपराध की आय से संबंधित
जांच करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन के विशाल पार्सल हासिल करने के लिए जाली या फर्जी दस्तावेजों की आड़ में ‘फर्जी विक्रेताओं’ और खरीदारों को दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में कथित रूप से जालसाजी करके उत्पन्न अपराध की आय से संबंधित है।
