प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भूमि घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को समन जारी किया है। यह सातवीं बार है जब सीएम सोरेन को एजेंसी द्वारा समन जारी किया गया है। सीएम सोरेन को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामले में सुविधाजनक तारीख पर संघीय एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। ED ने पत्र लिखकर कहा है कि सीएम एक सप्ताह के अंदर अपना बयान दर्ज करांए।
हाइलाइट्स
- ED ने भूमि घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को भेजा समन
- एजेंसी ने 7वीं बार जारी किया समन
- पत्र में एक सप्ताह के अंदर बयान दर्ज कराने के लिए बोला
पहले भी जारी किए जा चुके हैं 6 समन
ईडी अबतक हेमंत सोरेन को छह बार समन भेज चुकी है। लेकिन वे एक बार भी ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सोरेन द्वारा पोश न होने के कारणों को निराधार बताया है। सीएम के हाजिर नहीं होने से मामले की जांच में अड़चन आ रही है। इसलिए उन्हें एजेंसी ने पीएमएलए 2002 की धारा-50 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है।
इन तारीखों को भी जारी किए गए समन
ED ने 14 अगस्त को सोरेन को पहला समन भेजा था। इसके बाद उन्हें 24 अगस्त को दूसरा और 9 सितंबर को तीसरा समन भेजा गया, जिसमें उन्हे फिर से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सोरेन ने व्यस्तताओं का हवाला देते हुए तारीखों को छोड़ दिया था। एजेंसी ने सीएम को 23 सितंबर को अपना चौथा समन जारी किया और रिपोर्ट करने के लिए कहा था। वहीं 4 अक्टूबर को पांचवा और 12 दिसंबर को छठा समन भेजा गया। इसमें भी पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यवाही में शामिल नहीं हुए थे।
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