Jharkhand सरकार की महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये देने की योजना, सभी जिलों में लगे कैंप
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Jharkhand सरकार की महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये देने की योजना, सभी जिलों में लगे कैंप

Jharkhand
Jharkhand: झारखंड सरकार की ओर से लांच की गई ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत कुल 50 लाख महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए दिए जाएंगे। लाभार्थियों की पहचान के लिए राज्य के सभी जिलों में कैंप लगाए जा रहे हैं।

Highlights

  • Jharkhand की महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये देने की योजना
  • योजना के तहत Jharkhand के सभी जिलों में लगे कैंप
  • योजना के प्रति जागरूकता में 2 अगस्त को रवाना किए गए जागरूकता रथ

Jharkhand की महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये देने की योजना

झारखंड(Jharkhand) सरकार की ओर से ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत एक पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिसपर 3 अगस्त से आवेदनों को अपलोड किया जा रहा है। पहले दिन 4 बजे शाम तक इसके लिए कुल 2582 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह जानकारी झारखंड के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में दी।

‘महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए मिशन मोड में अभियान’

सचिव मनोज कुमार ने बताया कि यह सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें लक्ष्य के अनुरूप महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए मिशन मोड में अभियान शुरू किया गया है। सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारियों और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को कैंपों के लगातार सुपरविजन के आदेश दिए गए हैं। सभी जिलों में कैंप लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक कैंप में करीब 800-1000 लोग आ रहे हैं। सभी आवेदनों का सत्यापन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा।

योजना के प्रति 2 अगस्त को रवाना किए गए जागरूकता रथ

पोर्टल खोले जाने के बाद एक दिन में ही करीब 15 लाख हिट मिले हैं। इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2 अगस्त को जागरूकता रथ रवाना किए गए। सीएम हेमंत सोरेन खुद इस योजना पर नजर रख रहे हैं और विभागीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है।

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‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ किसको मिलेगा इसका लाभ

सचिव ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की वैसी महिलाओं को मिलेगा, जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड, आधार लिंक्ड बैंक खाता और झारखंड का निवासी होना जरूरी है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं और आगामी 21 अगस्त से पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

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