Waqf Board: 'वक्फ विधेयक-2024' पर बनी जेपीसी के चेयरमैन होंगे जगदंबिका पाल
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Waqf Board: ‘वक्फ विधेयक-2024’ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन होंगे जगदंबिका पाल

Jagdambika Pal

Waqf Ammendment Bill: भाजपा के लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024’ पर विस्तार से विचार करने के लिए बनाए गए जेपीसी के चेयरमैन होंगे। पाल को 31 सांसदों वाली जेपीसी का चेयरमैन बनाया गया है।

Highlights: 

  • ‘वक्फ विधेयक-2024’ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन होंगे जगदंबिका पाल 
  • सभी दलों के लगभग 31 सासंदों वाली समिति का करेंगे नेतृत्व
  • एनडीए गठबंधन में शामिल TDP की मांग को मानते हुए सरकार ने इस बिल को दी थी स्वीकृति  

हाल में सरकार ने दी थी जेपीसी में जाने की मंजूरी

केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में समाप्त हुए संसद के सत्र में वक्फ कानून में बदलाव लाने के लिए लोकसभा में ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024’ पेश किया था। विपक्षी दलों और एनडीए गठबंधन में शामिल टीडीपी की मांग को मानते हुए सरकार ने इस बिल को जेपीसी में भेजना स्वीकार कर लिया।
Waqf amendment bill row: Asaduddin Owaisi, Tejasvi Surya among 21 Lok Sabha  MPs on joint parliamentary panel | Today News

लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों को रखा गया इस समिति

किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव सदन में रखा था। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों को इस 31 सदस्यीय जेपीसी में शामिल किया गया है। लोकसभा से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके. अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिब्बुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए. राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामत, अरविंद सांवत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी सहित कुल 21 सांसदों को जेपीसी में शामिल किया गया है।

अगले सत्र के आखिरी सप्ताह में सौंपा जाना है रिपोर्ट

वहीं, राज्यसभा से बृज लाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, वी. विजयसाई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डी. वीरेंद्र हेगड़े सहित 10 सांसदों को इसमें जगह दी गई है। गौरतलब है कि इस विधेयक पर विचार करने के बाद जेपीसी को संसद के अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

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