Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। किसानों, बूढ़ों, जवानों, नौकरीपेशा सहित कई क्षेत्रों के बारे में बजट पेश किया गया। बजट मे आपके लिए क्या कुछ खास है इसके बारे में हम आपको कुछ पॉइंट्स में बताएंगे, आइये एक-एक पॉइंट से जानें क्या है खास?
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के लिए पूंजीगत व्यय 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किया गया। यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.4 प्रतिशत होगा।
- डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट टैक्ससेस की मौजूदा दरों को बरकरार रखा गया। पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी।
- वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा।
- सरकारी संपत्ति कोष अथवा पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढ़ाया गया।
- IFSC यूनिट्स की कुछ आय पर कर रियायत को एक साल बढ़ाकर 31.03.2024 से 31.03.2025 किया गया।
- खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये किया गया।
- पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया गया।
- वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई।
- विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 15 प्रतिशत की गई।
- वित्त वर्ष 2024-25 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय 30.80 लाख करोड़ रुपये और 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना।
- वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल तथा शुद्ध बाजार उधारी 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- पीएम-आवास योजना के तहत अगल पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा।
- छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त करेंगे।
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