मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को महाराष्ट्र के कृषि, बिजली उत्पादन, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सौर ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना के काम में तेजी लाते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आज फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र का लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने बिजली से जुड़ी सभी कंपनियों की स्थिति में सुधार की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में इन कंपनियों की लिस्टिंग पर विचार करके सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। फडणवीस ने अधिकारियों को जिला और संभागीय स्तर पर तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया, ताकि ऊर्जा विभाग के तहत काम करने वाली कंपनियों के बारे में शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जा सके।
बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री और बोर्ड की उपाध्यक्ष मेघना बोर्डिकर, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेशी, कंपनी की प्रबंध निदेशक आभा शुक्ला, निदेशक लोकेश चंद्र, राधाकृष्णन बी और अनुदीप दिघे के साथ-साथ स्वतंत्र निदेशक विश्वास पाठक और नीता केलकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके विपरीत, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने फोटोवोल्टिक (पीवी) सौर पैनलों के अनुचित निपटान और पुनर्चक्रण को संबोधित करने वाली याचिका के संबंध में भारत संघ और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है।
यह मुद्दा एक पत्र याचिका के माध्यम से उठाया गया था, जिसमें त्यागे गए सौर पैनलों से उत्पन्न पर्यावरणीय जोखिमों और उनके सुरक्षित निपटान के प्रबंधन के लिए एक संगठित प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। जैसे-जैसे सौर पैनल लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके सुरक्षित निपटान के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं, जो इस चुनौती को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
