केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को विश्वास व्यक्त किया कि भारत का सैटेलाइट टेलीकॉम नेटवर्क संभवतः दुनिया में सबसे तेज़ होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा प्रशासनिक असाइनमेंट के लिए नियम जारी किए जाने के साथ, कई खिलाड़ियों ने पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं। सिंधिया को उम्मीद है कि बढ़ती मांग और तकनीकी प्रगति के कारण सैटेलाइट नेटवर्क रोलआउट वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ होगा। “हम अब सैटेलाइट टेलीकॉम संचार की नई तकनीक देख रहे हैं। सैटेलाइट तकनीक हमारी सेवा पुस्तिका की पूरक है। ट्राई ने प्रशासनिक असाइनमेंट के लिए अपने नियम बनाए हैं। कई खिलाड़ियों ने लाइसेंस प्राप्त किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सैटेलाइट नेटवर्क पर यह रोलआउट आने वाले वर्षों में संभवतः दुनिया में सबसे तेज़ होगा।”
हाल ही में एयरटेल और जियो ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए स्टारलिंक की हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएँ लाने के लिए उसके साथ साझेदारी की है। स्टारलिंक को अभी भी भारतीय विनियामक निकायों से आधिकारिक प्राधिकरण का इंतजार है, जिसमें IN-SPACe और दूरसंचार विभाग शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 16 अप्रैल को एलन मस्क के स्वामित्व वाली सैटेलाइट इंटरनेट सेवा कंपनी स्टारलिंक के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के बाद मंत्री गोयल ने X पर लिखा, “चर्चा में स्टारलिंक के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, उनकी मौजूदा साझेदारियों और भारत में भविष्य की निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई।”
सैटेलाइट तकनीक मौजूदा मोबाइल सेवाओं का पूरक बनेगी, जिससे दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जहां पारंपरिक दूरसंचार सेवाएं महंगी हैं। भारत में सैटेलाइट टेलीकॉम देश को दूरदराज के इलाकों में बहुत जरूरी सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा, जहां पारंपरिक दूरसंचार सेवाएं महंगी होती हैं। भारतीय सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बाजार के 2030 तक 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे स्टारलिंक और अमेज़ॅन कुइपर जैसे खिलाड़ियों के लिए एक आकर्षक अवसर बनाता है।
इसके अलावा सिंधिया ने दृष्टिकोण साझा किया और कहा कि दूरसंचार की विकास दर दुनिया में किसी भी अन्य की तुलना में अलग है। ट्राई द्वारा दी गई सैटेलाइट सिफारिशों पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, “ट्राई ने सिफारिशें देने का अपना काम किया है। सिफारिशों के आधार पर हम इस नीति को आगे बढ़ा पाएंगे। हम इस नीति को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। ट्राई ने अपना काम किया है और अब जिम्मेदारी सरकार की है।” मंत्री ने कहा कि सरकार ने 5जी सेवाओं के लिए लगभग 9,300 टावर लगाने के लिए 26,316 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, साथ ही 11,000 और टावर लगाए जाने हैं।
सिंधिया ने कहा कि भारत के डिजिटल विकास को और बढ़ावा देने के लिए घरेलू विनिर्माण, कम लागत वाले हैंडसेट और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत डिजिटल लेनदेन में वैश्विक नेता बन गया है, जिसमें यूपीआई एप्लिकेशन दुनिया के 46% डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, “ग्रामीण कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है, जो भारत को और आगे ले जाएगा। आज भारत दुनिया भर में डिजिटल लेनदेन की राजधानी बन गया है।
