विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने चीन के समक्ष लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दो नए काउंटियों की स्थापना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है, और जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली ने बीजिंग के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। हमने चीन के होटन प्रान्त में दो नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। हमने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है।
उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि नए काउंटियों के निर्माण से न तो क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। हमने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है।
पिछले सप्ताह, चीनी मीडिया शिन्हुआ ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी चीन के झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र की सरकार ने क्षेत्र में दो नए काउंटियों की स्थापना की घोषणा की है, हेआन काउंटी और हेकांग काउंटी। होटन प्रान्त द्वारा प्रशासित दोनों काउंटियों की स्थापना को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि हेआन की काउंटी सीट हांगलिउ टाउनशिप है, जबकि हेकांग की काउंटी सीट ज़ेयिडुला टाउनशिप है। आगे बोलते हुए, जायसवाल ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग त्संगपो नदी पर चीन की जलविद्युत परियोजना पर भारत की चिंताओं को भी दोहराया।
