विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी कि भारत और चीन ने 2005 में किए गए राजनीतिक ढांचे और मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत सीमा विवाद के समाधान के लिए अपने समर्पण को फिर से पुष्ट किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने “न्यायसंगत, उचित और आपसी सहमति से स्वीकार्य ढांचे” की खोज करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि भारत और चीन के बीच छह बिंदु सहमति का उल्लेख विदेश मंत्रालय के प्रेस बयान में क्यों नहीं किया गया, जबकि चीन ने इसे उल्लेखित किया है, तो जैस्वल ने स्पष्ट किया कि वह केवल विदेश मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस बयान पर बात कर सकते हैं और उसी के आधार पर जानकारी दे सकते हैं।
जैस्वल ने आगे कहा कि 2005 के इस दस्तावेज़ को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे, लेकिन यह दस्तावेज़ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे इस दस्तावेज़ को देखें और प्रेस बयान में दी गई जानकारी पर ध्यान दें। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए, वे प्रेस बयान में विस्तार से दिए गए हैं।
भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक 18 दिसंबर 2024 को बीजिंग में हुई। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भाग लिया। बैठक में सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की गई। डोभाल ने वांग यी को भारत आने का निमंत्रण दिया, ताकि अगली SR बैठक आयोजित की जा सके।
बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा पार सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक दिशा-निर्देश दिए। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः प्रारंभ, सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करना और सीमा व्यापार शामिल था। उन्होंने यह भी माना कि स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण भारत-चीन संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
